काठमाडौं, चैत19 - अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी सुरु भएको बताएका छन्। निर्वाचन र अन्य नपुग खर्च जोहो गर्न चालु आवमा पनि पूर्ण बजेट ल्याउने उनले बताए।
'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयारी सुरु भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय यसमा जुटेको छ,' कोइरालाले भने, 'नयाँ बजेट पपुलिस्ट आउँदैन।' उनले निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर आएकाले अहिलेको सरकारले धेरै नीतिगत परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पस्ट पारे।
'निर्वाचनको म्यान्टेड लिएर आएको सरकार भएकाले धेरै नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, 'तर अहिलेको सरकारको मूल आर्थिक नीति खुला र बजार अर्थनीतिलाई अंगिकार गरेरै अघि बढ्ने हो।' उनले नयाँ बजेटमा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने प्रयास गर्ने बताउँदै यसका लागि निर्यात प्रोत्साहित कार्यक्रम आउने जानकारी दिए।
। अर्थमन्त्री कोइरालाले यो वर्षको पूर्ण बजेटमा भने नयाँ नीति र राजस्वका दर हेरफेर नहुने जानकारी दिए। निर्वाचन खर्च जुटाउनेलगायत विभिन्न खर्च बढेकाले सरकारले चालु वर्षमै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। 'पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने चार प्रमुख कारणहरु छन्। निर्वाचनका लागि चाहिने खर्च, प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने रकम, चालु र अनिवार्य दायित्वमा बढेको खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सेयर बढेकाले आवश्यक रकम जुटाउन बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,' नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ' पूर्ण बजेट आए पनि नयाँ नीति र राजस्वको दरमा कुनै हेरफेर हुँदैन।' राजनीतिक असहमति भएपछि अघिल्लो सरकारले गत वर्षकै बजेट नबढ्ने गरी सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो। यो अध्यादेशका आधारमा सरकारले गत वर्षकै सीमा भित्रै रहेर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मुद्रा स्पि्कर्ती लगायत कारणले गत वर्ष विनियोजन गरिएको रकमले चालु र अनिवार्य दायित्वको खर्च बढेको छ।
'साढे तीन खर्बको बजेटमा विकास बजेट ५१ अर्ब मात्रै छ। यसले मुलुकको विकास सम्भव छैन,' उनले भने, 'विकास खर्चको रकम बढाउने गरी बजेट ल्याइनेछ।' उनले विदेशी सहयोग लिने कार्यलाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकता दिने बताउँदै विदेशी लगानी भन्दा बढी लिनेतर्फ पहल गर्ने जानकारी दिए। कोइरालाले स्वदेशी लगानीलाई बढावा दिँदै विदेशी लगानी भिœयाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुने जानकारी दिए।
'हामीले विगतमा घरभित्रै आएको लगानीलाई समेत संरक्षण गर्न सकेनौं त्यसले हामीलाई समस्या भइरहेको छ,' उनले भने, 'हामी विदेशी लगानी भिœयाउनेतर्फ पहल सुरु गर्नेछौ।'
उनले आर्थिक नीतिका बारेमा बीचमा केही असमझदारी रहे पनि अहिले सबै दलले खुला र बजार अर्थनीतिलाई स्विकार गरिसकेको बताए। अर्थमन्त्री कोइरालाले मुलुकको विकासका लागि ल्याएको तीन खम्बे अर्थनीति गलत नभएको बताउँदै सार्वजनिक- निजी र सहकारी मोडेलले तात्विक फरक नपार्ने स्पस्ट पारे।
'मुलुकको विकासमा सार्वजनिक -निजी मोडेलको जस्तो महत्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैगरी विकासको मोडलमा सहकारीको पनि महत्व छ,' उनले भने। कोइरालाले मुलुकमा आर्थिक एजेन्डाले महत्व नपाएको स्विकार गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनपछि आर्थिक एजेन्डाले महत्व पाउने विश्वास गरे।
'२०४६ को परिवर्तनपछि आएको सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको थियो। त्यसबाट मुलुकले विकासमा फड्को मारेको थियो,' उनले भने, 'त्यसपछि मुलुक पूरानै चक्रमा पुग्यो।'
उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आयल निगमको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिए। अर्थमन्त्री कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको अनुदान गलत भए पनि अहिलेको सरकारले अनुदान हटाउन नसक्ने स्पस्ट पारे।
'महँगोमा किनेर सस्तोमा दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता मेरो छ। तर अहिले अनुदान हटाउनसक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'अहिले अनुदान हटाएर तेलको आपूर्ति सुचारु गर्नसक्ने अवस्था छैन।'
अर्थमन्त्री कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार कानुन परिमार्जन गर्नेतर्फ सरकारले पहल थालेको जानकारी दिए।
'सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेछ,' उनले भने, 'त्यसतर्फ हामीले पहल गरिरहेका छौ। यो वाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको पनि पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयारी सुरु भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय यसमा जुटेको छ,' कोइरालाले भने, 'नयाँ बजेट पपुलिस्ट आउँदैन।' उनले निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर आएकाले अहिलेको सरकारले धेरै नीतिगत परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पस्ट पारे।
'निर्वाचनको म्यान्टेड लिएर आएको सरकार भएकाले धेरै नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, 'तर अहिलेको सरकारको मूल आर्थिक नीति खुला र बजार अर्थनीतिलाई अंगिकार गरेरै अघि बढ्ने हो।' उनले नयाँ बजेटमा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने प्रयास गर्ने बताउँदै यसका लागि निर्यात प्रोत्साहित कार्यक्रम आउने जानकारी दिए।। अर्थमन्त्री कोइरालाले यो वर्षको पूर्ण बजेटमा भने नयाँ नीति र राजस्वका दर हेरफेर नहुने जानकारी दिए। निर्वाचन खर्च जुटाउनेलगायत विभिन्न खर्च बढेकाले सरकारले चालु वर्षमै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। 'पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने चार प्रमुख कारणहरु छन्। निर्वाचनका लागि चाहिने खर्च, प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने रकम, चालु र अनिवार्य दायित्वमा बढेको खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सेयर बढेकाले आवश्यक रकम जुटाउन बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,' नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ' पूर्ण बजेट आए पनि नयाँ नीति र राजस्वको दरमा कुनै हेरफेर हुँदैन।' राजनीतिक असहमति भएपछि अघिल्लो सरकारले गत वर्षकै बजेट नबढ्ने गरी सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो। यो अध्यादेशका आधारमा सरकारले गत वर्षकै सीमा भित्रै रहेर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मुद्रा स्पि्कर्ती लगायत कारणले गत वर्ष विनियोजन गरिएको रकमले चालु र अनिवार्य दायित्वको खर्च बढेको छ।
'साढे तीन खर्बको बजेटमा विकास बजेट ५१ अर्ब मात्रै छ। यसले मुलुकको विकास सम्भव छैन,' उनले भने, 'विकास खर्चको रकम बढाउने गरी बजेट ल्याइनेछ।' उनले विदेशी सहयोग लिने कार्यलाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकता दिने बताउँदै विदेशी लगानी भन्दा बढी लिनेतर्फ पहल गर्ने जानकारी दिए। कोइरालाले स्वदेशी लगानीलाई बढावा दिँदै विदेशी लगानी भिœयाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुने जानकारी दिए।
'हामीले विगतमा घरभित्रै आएको लगानीलाई समेत संरक्षण गर्न सकेनौं त्यसले हामीलाई समस्या भइरहेको छ,' उनले भने, 'हामी विदेशी लगानी भिœयाउनेतर्फ पहल सुरु गर्नेछौ।'
उनले आर्थिक नीतिका बारेमा बीचमा केही असमझदारी रहे पनि अहिले सबै दलले खुला र बजार अर्थनीतिलाई स्विकार गरिसकेको बताए। अर्थमन्त्री कोइरालाले मुलुकको विकासका लागि ल्याएको तीन खम्बे अर्थनीति गलत नभएको बताउँदै सार्वजनिक- निजी र सहकारी मोडेलले तात्विक फरक नपार्ने स्पस्ट पारे।
'मुलुकको विकासमा सार्वजनिक -निजी मोडेलको जस्तो महत्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैगरी विकासको मोडलमा सहकारीको पनि महत्व छ,' उनले भने। कोइरालाले मुलुकमा आर्थिक एजेन्डाले महत्व नपाएको स्विकार गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनपछि आर्थिक एजेन्डाले महत्व पाउने विश्वास गरे।
'२०४६ को परिवर्तनपछि आएको सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको थियो। त्यसबाट मुलुकले विकासमा फड्को मारेको थियो,' उनले भने, 'त्यसपछि मुलुक पूरानै चक्रमा पुग्यो।'
उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आयल निगमको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिए। अर्थमन्त्री कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको अनुदान गलत भए पनि अहिलेको सरकारले अनुदान हटाउन नसक्ने स्पस्ट पारे।
'महँगोमा किनेर सस्तोमा दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता मेरो छ। तर अहिले अनुदान हटाउनसक्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'अहिले अनुदान हटाएर तेलको आपूर्ति सुचारु गर्नसक्ने अवस्था छैन।'
अर्थमन्त्री कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार कानुन परिमार्जन गर्नेतर्फ सरकारले पहल थालेको जानकारी दिए।
'सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेछ,' उनले भने, 'त्यसतर्फ हामीले पहल गरिरहेका छौ। यो वाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको पनि पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
