काठमाडौं, चैत १६- अबको केही समयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी नातागोता र चिनेजानेकालाई जागिर दिन पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कर्मचारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। केन्द्रीय बैंकले आठ वर्षपछि संशोधन गर्न लागेको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान समेट्दैछ।
आवश्यक संशोधन गर्न सुझावका लागि बैंकर संघलाई राष्ट्र बैंकले तीनवटा विनिममावली पठाएको छ।
संघलाई पठाएको कर्मचारी सेवा, आर्थिक प्रशासन र कर्जा अपलेखन विनियमावलीमा पूर्ति गर्नुपर्ने पदका पदपूर्ति समिति गठन गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदपूर्ति समितिले पूर्ति गरिने आवश्यक पदको संख्या निर्धारणका लागि अध्ययन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने हुन्छ।
बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन सदस्य बैंकहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। संघले आउँदो साता आफ्नो सुझाव पठाउने भएको छ। संघको सुझाव समेटेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नेछ।
अहिले ३२ वाणिज्य र ९० विकास बैंक तथा ६९ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन्। केही वाणिज्य बैंकबाहेक अधिकांशले आवश्यक कर्मचारी आन्तरिक रुपमै नियुक्त गर्दै आएका छन्। आन्तरिक रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पहुँच नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर नपाउने अवस्था आएकाले राष्ट्र बैंकले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो।
'संगठित क्षेत्रका संस्थाले रिक्त पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा निस्पक्ष र पारदर्शिता अपनाउन् भनेर प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागकिसँग भने, 'यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दक्ष कर्मचारी पाउँछन्।'
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नायब कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिमा कार्यकारी प्रमुखले तोकेको विभागीय प्रमुख र जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको प्रमुख सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको एकजना सदस्यको संयोजकत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउन लागेको छ। बढीमा पाँचजना सदस्य रहने समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन र तलब सुविधा मिलाउने काम गर्नेछ।
'सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, आर्थिक प्रशासन लगायतको एउटै ढाँचा (मोडेल) होस् भनेर विनियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ,' ज्ञवालीले भने, 'शंसोधानका लागि हामीले सुझाव संकलन गरिरहेका छौं।' उनले एउटैले निर्णय गर्दा अनियमितता हुने भएकाले संस्थागत विकास गर्न सामूहिक निर्णय होस् भनेर समय सन्दर्भ अनुसार विनियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि असाधारण विदा पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। पहिलोपटक गर्न लागिएको यो व्यवस्थाअनुसार असाधारण विदा १० वर्ष स्थायी जागिर खाएको कर्मचारीले पाउनेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विविभन्न पदका कर्मचारीहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत तोक्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवस्थापकीय श्रेणीका लागि स्नातकोत्तर गर्नुपर्छ। अधिकृत श्रेणीले स्नातक र सहायक श्रेणीले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ।
राष्ट्र बंैकले निस्त्रि्कय रहेको कर्जालाई खराब कर्जाका रुपमा परिभाषित गर्दै डुबेको कर्जा असुल्नलाई कर्जा असुली संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्त गरी खराब कर्जा असुलीका लागि काम हुँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकले संयन्त्र नै बनाउनुपर्ने नीति बनाउन लागेको हो।
अपलेखन गरिएको कर्जालाई खराब कर्जामा गणना गर्नुनपर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। यस्तो अपलेखित कर्जालाई पनि खराब कर्जामा गणना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
आवश्यक संशोधन गर्न सुझावका लागि बैंकर संघलाई राष्ट्र बैंकले तीनवटा विनिममावली पठाएको छ।
संघलाई पठाएको कर्मचारी सेवा, आर्थिक प्रशासन र कर्जा अपलेखन विनियमावलीमा पूर्ति गर्नुपर्ने पदका पदपूर्ति समिति गठन गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदपूर्ति समितिले पूर्ति गरिने आवश्यक पदको संख्या निर्धारणका लागि अध्ययन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने हुन्छ।
बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन सदस्य बैंकहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। संघले आउँदो साता आफ्नो सुझाव पठाउने भएको छ। संघको सुझाव समेटेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नेछ।
अहिले ३२ वाणिज्य र ९० विकास बैंक तथा ६९ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन्। केही वाणिज्य बैंकबाहेक अधिकांशले आवश्यक कर्मचारी आन्तरिक रुपमै नियुक्त गर्दै आएका छन्। आन्तरिक रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पहुँच नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर नपाउने अवस्था आएकाले राष्ट्र बैंकले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो।
'संगठित क्षेत्रका संस्थाले रिक्त पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा निस्पक्ष र पारदर्शिता अपनाउन् भनेर प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागकिसँग भने, 'यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दक्ष कर्मचारी पाउँछन्।'
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नायब कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिमा कार्यकारी प्रमुखले तोकेको विभागीय प्रमुख र जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको प्रमुख सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको एकजना सदस्यको संयोजकत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउन लागेको छ। बढीमा पाँचजना सदस्य रहने समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन र तलब सुविधा मिलाउने काम गर्नेछ।
'सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, आर्थिक प्रशासन लगायतको एउटै ढाँचा (मोडेल) होस् भनेर विनियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ,' ज्ञवालीले भने, 'शंसोधानका लागि हामीले सुझाव संकलन गरिरहेका छौं।' उनले एउटैले निर्णय गर्दा अनियमितता हुने भएकाले संस्थागत विकास गर्न सामूहिक निर्णय होस् भनेर समय सन्दर्भ अनुसार विनियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि असाधारण विदा पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। पहिलोपटक गर्न लागिएको यो व्यवस्थाअनुसार असाधारण विदा १० वर्ष स्थायी जागिर खाएको कर्मचारीले पाउनेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विविभन्न पदका कर्मचारीहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत तोक्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवस्थापकीय श्रेणीका लागि स्नातकोत्तर गर्नुपर्छ। अधिकृत श्रेणीले स्नातक र सहायक श्रेणीले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ।
राष्ट्र बंैकले निस्त्रि्कय रहेको कर्जालाई खराब कर्जाका रुपमा परिभाषित गर्दै डुबेको कर्जा असुल्नलाई कर्जा असुली संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्त गरी खराब कर्जा असुलीका लागि काम हुँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकले संयन्त्र नै बनाउनुपर्ने नीति बनाउन लागेको हो।
अपलेखन गरिएको कर्जालाई खराब कर्जामा गणना गर्नुनपर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। यस्तो अपलेखित कर्जालाई पनि खराब कर्जामा गणना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
