वैशाख २५ - सर्वोच्च अदालतले तोकेको रिट दायर गर्नुअघि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका क्रममा एक अधिवक्ता कुटिएकी छन् । दर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालय न्युरोड पुगेकी अधिवक्ता सरस्वती थापाले मंगलबार गाली बेइज्जती मात्रै खानु परेन, पनि सहनु पर्यो ।
सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्नु अघि विपक्षीको पनि सहमती चाहिने अनौठो र असंवैधानिक छेकबार लगाएपछि यसरी कुटाइ खाने थापा पहिलो कानून व्यवसायी हुन् । यसअघि सोमबार जनआन्दोलनका दोषी र अख्तियारबाट भ्रष्ट करार पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमै प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषदको निर्णय बदर गराउन रिट लिएर गएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि सर्वोच्चले अधिवक्ता थापालेजस्तै लोकमान, खिलराजलगायतका रिट दायर गर्न लागेको जानकारी गराएको प्रमाण लिएर आउनु भन्दै फर्कादिएको थियो ।
अर्याल लोकमानकोमा गएका भए उनले पनि यसै गरी कुटाइ भेट्ने थिए । जसलाई मुद्दा हाल्न लाग्यो उसैको सहमती चाहिने विश्वमा कहिँ नभएको नियम पालना गर्नु सम्भव नभएपछि अर्यालले सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपीठ सरहको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मंगलबार अर्को निवेदन दिएका छन् । उनको निवेदनमाथि सर्वोच्चको एकल इजलाशले सुनुवाइ गरी दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने निर्णय दिनेछ ।
थापा भने सर्वोच्च प्रशासनले भने अनुसारै प्रक्रिया पुर्याउन रिटका विपक्षीकोमा जानकारी दिएको प्रमाण जुटाउन मंगलबार बिहानै गएकी थिइन् । उनलाई प्रमाण दिनु त परै जाहोस्, उल्टै कुटपिट गर्ने काम भयो । रिट दिने जानकारी दिन गएकी थापालाई निगमका कर्मचारीले निवेदन दर्ताको प्रमाण दिन नमिल्ने हातपात गरे, घोक्रे ठ्याक लगाएर बाहिर निकाले अनि मुलगेटमा भोटे ताल्चा लगाए । महिलालाई गलहत्याएर बाहिर निकालेको देखेर त्यहाँ भेला भएका सर्वसाधारणले केहि समय मुलगेटमा प्रर्दशन समेत गरेका थिए । निगमले प्रहरी बोलाएर सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको थियो ।
निगमले किन्न लागेको जहाजको प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरीत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । तर सर्वोच्चले निवेदन दिनुअघि विपक्षीलाई जानकारी गराएको प्रमाण ल्याउनु पर्ने भन्दै रिट उनैलाई फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रमाण लिन आफू निगम गएको उनले बताइन् । 'पहिला घण्टौं सम्म यो मिलेन, सोध्नु पर्छ जवाफ दिएर राखियो, बल्ल बल्ल निवेदन दर्ता भएपनि त्यस्को सक्कल माग्दा गाली गलौज गर्दै गेट बाहिर निकालियो' थापाले कान्तिपुरसँग,'निगमका कर्मचारीले सञ्चार माध्यमलाई बोलाए टाउको फोडने धम्की पनि दिएका छन् ।'
सर्वोच्चले रिट दायर गर्न लगाएको प्रतिबन्धको कडा शब्दमा कानूनविदरुले भर्तसना गरेका छन् । बारका पूर्व महासचिव अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गलत नजिर देखाएर यसरी संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्नु संविधानकै विपरित भएको बताए ।
सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्नु अघि विपक्षीको पनि सहमती चाहिने अनौठो र असंवैधानिक छेकबार लगाएपछि यसरी कुटाइ खाने थापा पहिलो कानून व्यवसायी हुन् । यसअघि सोमबार जनआन्दोलनका दोषी र अख्तियारबाट भ्रष्ट करार पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमै प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषदको निर्णय बदर गराउन रिट लिएर गएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि सर्वोच्चले अधिवक्ता थापालेजस्तै लोकमान, खिलराजलगायतका रिट दायर गर्न लागेको जानकारी गराएको प्रमाण लिएर आउनु भन्दै फर्कादिएको थियो ।अर्याल लोकमानकोमा गएका भए उनले पनि यसै गरी कुटाइ भेट्ने थिए । जसलाई मुद्दा हाल्न लाग्यो उसैको सहमती चाहिने विश्वमा कहिँ नभएको नियम पालना गर्नु सम्भव नभएपछि अर्यालले सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपीठ सरहको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मंगलबार अर्को निवेदन दिएका छन् । उनको निवेदनमाथि सर्वोच्चको एकल इजलाशले सुनुवाइ गरी दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने निर्णय दिनेछ ।
थापा भने सर्वोच्च प्रशासनले भने अनुसारै प्रक्रिया पुर्याउन रिटका विपक्षीकोमा जानकारी दिएको प्रमाण जुटाउन मंगलबार बिहानै गएकी थिइन् । उनलाई प्रमाण दिनु त परै जाहोस्, उल्टै कुटपिट गर्ने काम भयो । रिट दिने जानकारी दिन गएकी थापालाई निगमका कर्मचारीले निवेदन दर्ताको प्रमाण दिन नमिल्ने हातपात गरे, घोक्रे ठ्याक लगाएर बाहिर निकाले अनि मुलगेटमा भोटे ताल्चा लगाए । महिलालाई गलहत्याएर बाहिर निकालेको देखेर त्यहाँ भेला भएका सर्वसाधारणले केहि समय मुलगेटमा प्रर्दशन समेत गरेका थिए । निगमले प्रहरी बोलाएर सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारेको थियो ।
निगमले किन्न लागेको जहाजको प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरीत भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । तर सर्वोच्चले निवेदन दिनुअघि विपक्षीलाई जानकारी गराएको प्रमाण ल्याउनु पर्ने भन्दै रिट उनैलाई फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रमाण लिन आफू निगम गएको उनले बताइन् । 'पहिला घण्टौं सम्म यो मिलेन, सोध्नु पर्छ जवाफ दिएर राखियो, बल्ल बल्ल निवेदन दर्ता भएपनि त्यस्को सक्कल माग्दा गाली गलौज गर्दै गेट बाहिर निकालियो' थापाले कान्तिपुरसँग,'निगमका कर्मचारीले सञ्चार माध्यमलाई बोलाए टाउको फोडने धम्की पनि दिएका छन् ।'
सर्वोच्चले रिट दायर गर्न लगाएको प्रतिबन्धको कडा शब्दमा कानूनविदरुले भर्तसना गरेका छन् । बारका पूर्व महासचिव अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गलत नजिर देखाएर यसरी संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्नु संविधानकै विपरित भएको बताए ।
