वैशाख २४ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेका लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिस गरिएकामा विभिन्न संघ/संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) ले सोमवार निकालेको विज्ञप्तिमा अख्तियारलेसमेत अयोग्य ठहर्याएका कार्कीको सिफारिसले २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त बलिदानको खेलबाड भएको उल्लेख छ । 'यसले नैतिक मूल्य मान्यतामा बाँचेका आम पेशाकर्मी तथा नागरिक समाजको शीर निहुरिएको छ' विज्ञप्तिमा छ, 'हजारौं नागरिकको बलिदानले आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपहास भएको छ ।'
विवादास्पद चरित्रको व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नु कानुुनी साशन, पारदर्शिता र सुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै पापडले यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर चुनौंती थपिएको उल्लेख छ ।
इन्जिनियर्स एशोसिएनशनका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ, वारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनी झा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय र शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीद्वारा संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन प्रसव बेदनामा छटपटाईरहेको मुलुकको यस संगीन घडीमा संवैधानिक परिषद्जस्तो सर्वोच्च निकायबाट यस्तो किसिमको गैरजिम्मेवार सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाईएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानलेसमेत कार्कीको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छे र महासचिव भवानीप्रसाद खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रप्रति आस्था नभएका कार्कीलाई अख्तियार जस्तो संवेदनशिल र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सिंगो मुलुकलाई नै मर्माहत तुल्याएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले कार्कीलाई कार्कीको नाम अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपति रामवरण यादबलाई अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कार्कीको नियुक्ति सिफारिसप्रति भत्र्सना गर्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलनमाथि दमन गर्ने खलपात्रलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेर खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो खल चरित्र उदांग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनलेसमेत् कार्कीको नियुक्ति सिफारिसप्रति आपत्ती जनाउँदै भत्र्सना गरेको छ । अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत् सिफारिस गरिएपनि संविधान, जनताको भावना तथा लोकतान्त्रिका मूल्य मान्यताविपरित त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
विवादास्पद चरित्रको व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नु कानुुनी साशन, पारदर्शिता र सुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै पापडले यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर चुनौंती थपिएको उल्लेख छ ।
इन्जिनियर्स एशोसिएनशनका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ, वारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनी झा, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय र शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीद्वारा संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन प्रसव बेदनामा छटपटाईरहेको मुलुकको यस संगीन घडीमा संवैधानिक परिषद्जस्तो सर्वोच्च निकायबाट यस्तो किसिमको गैरजिम्मेवार सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाईएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानलेसमेत कार्कीको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छे र महासचिव भवानीप्रसाद खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रप्रति आस्था नभएका कार्कीलाई अख्तियार जस्तो संवेदनशिल र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सिंगो मुलुकलाई नै मर्माहत तुल्याएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले कार्कीलाई कार्कीको नाम अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपति रामवरण यादबलाई अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कार्कीको नियुक्ति सिफारिसप्रति भत्र्सना गर्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलनमाथि दमन गर्ने खलपात्रलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेर खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो खल चरित्र उदांग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनलेसमेत् कार्कीको नियुक्ति सिफारिसप्रति आपत्ती जनाउँदै भत्र्सना गरेको छ । अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत् सिफारिस गरिएपनि संविधान, जनताको भावना तथा लोकतान्त्रिका मूल्य मान्यताविपरित त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
